शासन निर्णय : राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना माहे जानेवारी, २०२३ पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी ₹१५०/- इतक्या रोख रकमेच्या थेट हस्तांतरणाची (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच प्रतिवर्षी किमान आधारभूत किंमतीत होणाऱ्या वाढीनुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 मधील तरतुदीनुसार प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी सुधारित वाढीव रोख रक्कम (पुढील दशकाच्या पूर्णांकात) थेट हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
👉 येथे करून संपूर्ण शासन जीआर पहा 👈
👉 येथे करून पहा कसा भरावा अर्ज ? 👈
यांनाच मिळणार लाभ :-
मित्रांनो 59 हजार आठ हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले जे कुटुंब आहे या कुटुंबांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन रुपये किलोने गहू आणि तीन रुपये किलोने देण्याची योजना सुरू केलेली आहे केंद्र सरकार यासाठी धान्य सुद्धा देत होते कोणती काही कारणास्तव बंद करण्यात आलेली आहे आणि लाभार्थ्यांना 2012 पासून गहू तसेच सप्टेंबर 2022 नंतर तांदळाचे वाटप हे सुद्धा बंद करण्यात आलेले आहे मित्रांनो चार जणांचे कुटुंब असलेले हे कुटुंब आहे यांना वार्षिक 36 हजार रुपये असे घरोघरी कुटुंबांना मिळणार आहे आणि या पैशांमधून त्यांनी रेशन धान्य खरेदी करावे अशी शासनाचे म्हणणे आहे आणि या योजनेअंतर्गत गोरगरीब कुटुंबांना चांगला प्रकारे फायदा होणार आहे.