सध्या गावागावांत ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. त्यातच आता निवडणूक आयोगाच्या तरतुदीनुसार सरपंच पदासाठी १९९५ नंतर जन्मलेल्या उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता ७ वी उत्तीर्ण आवश्यक आहे.
आरक्षण जाहीर झाल्यावर आपल्याकडे अटीशर्ती पूर्ण करणारा उमेदवार असावा. त्याला निवडून आणणे आवश्यक असल्याने पॅनेल प्रमुखांना आव्हान ठरणार आहे. थेट जनतेतून सरपंच निवडीबाबत 19 जुलै 2017 रोजी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यात आली, तर 5 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेत कलम 13 चा पोटकलम 2 अ मध्ये सरपंच शब्दाऐवजी सदस्य शब्द समाविष्ट करण्याबाबत सुधारणा झाली. एवढाच बदल झाला असून अन्य अटी 19 जुलै 2017 रोजी अधिसूचनेच्या सुधारणेतील कायम राहिल्या आहेत. आता सदस्यांमधून सरपंचाची निवड होणार असून निवडणुकीपूर्वी सरपंच आरक्षण न करता ते निवडणुकीनंतर करण्याचा निर्णय झाला. पॅनेल प्रमुखांची डोकेदुखी वाढली आहे. कायद्यातील तरतुदीत सुधारणा केली असली तरी सरपंच पदासाठीचा उमेदवार हा 1995 नंतर जन्मलेला असेल तर तो 7 वी पास आवश्यक आहे.