तुमच्या मंडळात जर पावसामध्ये सलग २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड पडला आणि पीक विमा समितीच्या सर्वेक्षणात उत्पादनात घट होणार असं लक्षात आलं, तर २५ टक्के अग्रीम भरपाईची मिळू शकते.  पण यात जिल्हाधिकाऱ्यांची भुमिका खूप महत्वाची असते. जिल्हाधिकारी आपल्या मंडळात प्रथमदर्शनी उत्पादनात घट दिसत असल्यास तालूका पीक विमा समितीला नुकसान सर्वेक्षणाच्या सूचना देतील.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतर तालुका पीक विमा समिती सर्वेक्षण करेल. त्यासाठी ८ दिवसांचा कालावधी असतो. या समितीत तालुका कृषी अधिकारी, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, विषय जाणकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असतो. शेतकरी म्हणून तुम्ही या समितीत सहभाग घेणं खूप महत्वाचं आहे. तालुका पीक विमा समितीने सर्वेक्षण करून उत्पादन ५० टक्क्यांपेक्षा कमी राहील, असा अहवाल दिला तर जिल्हाधिकारी तुमच्या मंडळातील शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम भरपाई देण्याची अधिसूचना काढू शकतात. पण विमा कंपन्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिसूचनेवरून भरपाई देतीलच असं नाही. कंपन्या अग्रीम भरपाई नाकारूही शकतात. असं झाल्यास हा विषय  सुनावणीसाठी वेगळ्या समितीकडे जातो.