केंद्र शासन व राज्य शासन आपआपल्या स्तरावर या योजना लागू करत असते. दरम्यान आता केंद्र शासनाकडून तसेच राज्य शासनाकडून रासायनिक खतांचा दुष्परिणाम पाहता नैसर्गिक शेतीसाठी चालना देणे हेतू प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. केंद्र शासनाकडून या अनुषंगाने आधीच वेगवेगळ्या शेतकरी हिताच्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

Land For Sale Rules खुशखबर.!! आता गुंठा-गुंठा तुकडे करून जमीन विक्री करणे शक्य, पहा जमीन खरेदी विक्रीचे नवीन नियम. 

अशातच आता महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी कंबर कसण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पादन मिळवण्याच्या लालसेपोटी रासायनिक खतांचा अंदाधुंद वापर सुरू केला आहे. यामुळे सुरुवातीच्या काळात शेतकऱ्यांना निश्चितच अधिकचे उत्पादन मिळाले. मात्र रासायनिक खतांचा जसजसा अंदाधुंद वापर वाढत चालला आहे तस-तशी जमिनीची सुपीकता कमी होत चालली आहे. त्यामुळे पीक उत्पादकता घटली आहे.

अशातच आता राज्य शासनाने आता शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी 27 हजार रुपये हेक्टरी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी संपूर्ण राज्यभर अडीच हजार शेतकऱ्यांचे क्लस्टर म्हणजेच समूह तयार केले जाणार आहेत. यासोबतच शेतकरी उत्पादक कंपन्या देखील या योजनेच्या माध्यमातून स्थापित केल्या जाणार आहेत. या योजनेला जरी मान्यता देण्यात आली असली तरी देखील याची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्याला उद्दिष्ट दिले जाईल आणि मग त्या उद्दिष्टानुसार या योजनेची अंमलबजावणी होईल.crop insurance list