Dal mill Subsidy Scheme : महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकन्यांसाठी मिनी दाल मिल वाटपाची योजना उत्तर शेती समृद्धी शेतकरी 2023 आणि कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत सुरू केली आहे. Subsidy on mini dal mill scheme of Maharashtra government ही योजना फक्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आहे मिनी डाळ मिल साठी महाराष्ट्र शासन 60 ते 50 टक्के आर्थिक मदत देणार आहे.
महाराष्ट्र शासन दाल मिल योजना अर्ज
यावर क्लिक करा
महाराष्ट्र सरकारने कृषी विभाग शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणाकडे आकर्षित करण्यासाठी नवीन योजना आणत आहे. डाळ गिरणी Dal mill Subsidy Scheme योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देत आहे. डाळ मील घेण्यासाठी सरकारी शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात भर करण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
सदर योजनेअंतर्गत लाभधारकांना महिला शेतकरी असल्यास 60% किंवा एक लाख पन्नास हजार आणि इतर लाभधारक असल्यास एक लाख 25 हजार किंवा पन्नास टक्के जी रक्कम कमी असेल ते रक्कम महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांना दाळ मील मिळण्यासाठी देईल.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिनी डाळ मशीन चा लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्राचे शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणासाठी जोडून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविणे हा योजनेचा उद्देश आहे या योजनेत महाराष्ट्र शासन आर्थिक साहित्य देणार आहे.
मिनी डाळ मिल घेण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे
- सातबारा आणि आठ चा उतारा
- एससी/st शेतकऱ्यांसाठी जात प्रमाणपत्राची झेरॉक्स प्रत
- आधार कार्ड फोटो ओळखपत्राची स्वतः सही केलेली प्रत
- बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत
- दरपत्रक/उपकरणे/उपकरणे घेण्याच्या अधिकृत विक्रेत्याचे कोटेशन
महाराष्ट्र सरकारने कृषी विभाग शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणाकडे आकर्षित करण्यासाठी नवीन योजना आणत आहे. डाळ गिरणी Dal mill Subsidy Scheme योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देत आहे. डाळ मील घेण्यासाठी सरकारी शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात भर करण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागामार्फत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मिनी डाळ मिल योजना 2023 साठी तुम्ही तुमच्या क्षेत्रातील खालील सरकारी अधिकाऱ्याकडून अधिक माहिती मिळू शकतात.
- तालुका कृषी अधिकारी
- उपविभागीय कृषी अधिकारी
- कृषी सहाय्यक
- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
सदर योजनेअंतर्गत लाभधारकांना महिला शेतकरी असल्यास 60% किंवा एक लाख पन्नास हजार आणि इतर लाभधारक असल्यास एक लाख 25 हजार किंवा पन्नास टक्के जी रक्कम कमी असेल ते रक्कम महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांना दाळ मील मिळण्यासाठी देईल.