pik vima status : सर्व जिल्ह्यांची खरीप पिक विमा यादी जाहीर.गावानुसार यादीत आपले नाव पहा
सर्व जिल्ह्यांची खरीप पिक विमा यादी जाहीर
यादीत नाव चेक करा
pik vima status : महाराष्ट्रात 2023च्या खरिप हंगामापासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यात येत आहे.
आता महाराष्ट्र सरकारनं या योजनेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन बदलांनुसार, ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ या वर्षांसाठी राज्यात राबवण्याचा महाराष्ट्र सरकारनं निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार,
शेतकऱ्यांना आता केवळ 1 रुपयात पीक विम्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. याशिवाय सर्वसमावेशक पीक विमा योजना काय आहे, या
योजनेत तुम्ही सहभागी कसे होऊ शकता, योजनेसाठीचे पात्रतेचे निकष काय आहेत, जाणून घेऊया. crop insurance Latest News
सर्व जिल्ह्यांची खरीप पिक विमा यादी जाहीर
यादीत नाव चेक करा
याआधी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2 %, रबी हंगामासाठी 1.5% आणि
दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 5 % एवढा हप्ता भरावा लागायचा. ही रक्कम, 700, 1000, 2000 पर्यंत
प्रतिहेक्टरी जायची.
आता शेतकरी 1 रुपया भरुन योजनेत सहभागी होऊ शकणार आहेत. शेतकरी
हप्त्याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. याशिवाय भाडेतत्त्वार शेती करणारे शेतकरीही या
योजनेसाठी अर्ज करू शकणार आहेत. खरिप हंगामातील भात (धान), खरिप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भूईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, खरिप कांदा
या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू असेल. तर रबी हंगामातील गहू, रबी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भूईमूग, रबी कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू असेल. तुम्ही स्वत: पीक
विमा योजनेच्या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करू शकता किंवा CSC सेंटरवर जाऊन अर्ज करू शकता.
शेतकरी मित्रांनो , सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अतिवृष्टी मुळे आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून १२ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 27500 रुपये
मिळणार आहेत. या दहा जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना तीन हेक्टर मर्यादेत प्रति हेक्टर 27500 रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. राज्यपाल प्रतिसाद निधी आणि राज्य
सरकारच्या निधीतून निश्चित केलेल्या दराने कृषी पिकांच्या नुकसानीसाठी. विभागीय आयुक्त, पुणे आणि सांभाजीनगर यांच्यामार्फत वितरणासाठी 1200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
करण्यात आला आहे.
